ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਫਾਰਮਲ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ, ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਸਾੜੀ, ਸਲਵਾਰ-ਸੂਟ, ਚੂੜੀਦਾਰ-ਕੁਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਦਾ ਫਾਰਮਲ ਪਹਿਰਾਵਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਜਾਂ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ': ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2017 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
